भारत में नया GST सुधार: आम जनता के लिए बड़ी राहत

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भारत में नया GST सुधार 2025 अब सिर्फ दो स्लैब (5% और 18%) में लागू होगा। रोज़मर्रा की वस्तुएँ, वाहन और बीमा हुए सस्ते। जानिए आम जनता और उद्योग जगत पर इसका असर।
भारत सरकार ने जीएसटी (GST) प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार की घोषणा की है। अब तक लागू चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को सरल बनाकर सिर्फ दो स्लैब—5% और 18% में बदल दिया गया है। यह नया नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। इस बदलाव से आम उपभोक्ता, उद्योग जगत और छोटे कारोबारियों को सीधे फायदा मिलने की उम्मीद है।
क्या बदला है GST में?

- खाद्य और घरेलू वस्तुएँ सस्ती हुईं
- साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, पैक्ड नमकीन और रसोई के बर्तन अब 18% की बजाय 5% पर मिलेंगे।
- रोटी, पराठा, पिज़्ज़ा ब्रेड और खाखरा को पूरी तरह से जीएसटी मुक्त (0%) कर दिया गया है।
- वाहन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर राहत
- छोटे दोपहिया और छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है।
- एयर कंडीशनर, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी कर घटकर 18% हो गया है।
- निर्माण और रियल एस्टेट सेक्टर को राहत
- सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है। इससे घर बनाने की लागत कम होगी और रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिलेगी।
- स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस
- जीवन और स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है।
- थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर टैक्स घटाकर 5% किया गया है।
- किताबें, कॉपी, पेंसिल और शिक्षा से जुड़ी सामग्रियों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- कृषि क्षेत्र को लाभ
- ट्रैक्टर, टायर, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और बायो-कीटनाशक जैसी कृषि मशीनरी व सामग्री पर कर घटाकर 5% कर दिया गया है।
उद्योग जगत और जनता की प्रतिक्रिया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह सुधार हर वर्ग और हर राज्य के नागरिक को राहत देगा। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पहले ही अपनी कारों और दोपहिया वाहनों की कीमतों में बड़ी कटौती की घोषणा कर दी है। वहीं, FMCG और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें भी धीरे-धीरे कम होंगी।
हालाँकि, टेक्सटाइल सेक्टर ने महंगे कपड़ों (₹2500 से ऊपर) पर टैक्स को 18% करने के फैसले का विरोध किया है। उनका मानना है कि इससे कपड़ा उद्योग पर दबाव बढ़ सकता है।
इन GST सुधारों का असर
- मध्यम वर्ग के लिए राहत – रोज़मर्रा की वस्तुओं पर टैक्स घटने से घरेलू खर्च कम होगा।
- रोज़गार सृजन – ऑटो, रियल एस्टेट और FMCG क्षेत्र में मांग बढ़ने से नई नौकरियाँ निकल सकती हैं।
- आर्थिक विकास – क्रिसिल जैसी एजेंसियों का अनुमान है कि इससे भारतीय कंपनियों की आय में 6–7% तक बढ़ोतरी होगी।
निष्कर्ष:

नया GST सुधार “GST-2.0” भारत में कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे आम उपभोक्ता को राहत, कारोबारियों को बढ़ावा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में इसका असर बाजार और रोजगार दोनों पर सकारात्मक रूप से दिखाई देगा।
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